अपने ही आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है प्रदेश सरकार

30 वर्षों से नहीं खुला सब रजिस्ट्रार कार्यालय
दो-दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के  बावजूद आज भी ठंडे बस्ते में है मामला
वाचस्पति रयाल
नरेंद्र नगर। तहसील मुख्यालयों में सब रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित करने के सरकारी आदेश के बावजूद नरेंद्र नगर स्थित तहसील खुले 30 वर्षों के लंबे अर्से के बाद भी यहां आज तक सब रजिस्ट्रार कार्यालय न खोले जाने से सरकार अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है।
वर्ष 1989 तक यहां जिला मुख्यालय होने के फलस्वरूप जिला अधिकारी ही रजिस्ट्रार होने के कारण भूमि संबंधी सहित तमाम अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण यहीं हुआ करते थे।

टिहरी डैम निर्माण के फल स्वरुप पुरानी टिहरी के पुनर्वास के लिए नई टिहरी का निर्माण किया गया था, नरेंद्र नगर पुनर्वास नीति में ना होने के बावजूद भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने तुगलकी नीति अख्तियार करते हुए नरेंद्र नगर से जिला मुख्यालय सहित अन्य कार्यालयों को आनन-फानन में 70 किमी से अधिक दूर नई टिहरी अंतरित कर दिया।
नरेंद्र नगर से जिला मुख्यालय नई टिहरी अंतरित होने के बाद नरेंद्र नगर विकासखंड को तहसील का दर्जा देते हुए,
 नरेंद्र नगर में तहसील मुख्यालय स्थापित किया गया था, किंतु यहां सरकारी मानकों के अनुरूप सब रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं खोला गया जिसके कारण आम जनता को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करने के साथ समय की बर्बादी करते हुए लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर दूर देवप्रयाग जाने को मजबूर होना पड़ता है।
 इससे कई गरीब अपनी रजिस्ट्री करने से वंचित रह जाते हैं।
 सीनियर एडवोकेट और पूर्व पालिका अध्यक्ष सोबन सिंह नेगी, एडवोकेट शंभू प्रसाद चमोली, एडवोकेट भगवान सिंह चौहान तथा अखिल भारतीय पंचायत विकास संगठन के प्रदेश प्रवक्ता वाचस्पति रयाल ने प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार और इससे पूर्व सत्ता में रही कांग्रेस सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा है कि विगत वर्षों में यहां कुंजापुरी मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नरेंद्र नगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की घोषणा की थी जो अभी तक हवा हवाई ही साबित हुई है और मामला अभी भी  ठंडे बस्ते में कैद है ।
कहा कि जब प्रदेश के मुखियाओं की घोषणायें ही इस प्रदेश में  धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं तो जनता सरकार और नौकरशाहों पर  कैसे विश्वास करेगी।
उक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से नरेंद्र नगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोले जाने की पुरजोर मांग की है।