प्रदेश सरकार ने 5.50 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराकर मुख्यधारा में शामिल किया: मुख्यमंत्री

धनसिंह—समीक्षा न्यूज 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में वाराणसी नगर निगम के कार्याें की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काशी में स्वच्छता सम्बन्धित कार्य शीर्ष प्राथमिकता में है। वाराणसी नगर निगम म्युनिसिपल बाॅण्ड जारी करने की दिशा में कार्य करे। काशी में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत पुलिस व नगर निगम अच्छी यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। टूरिस्ट पुलिस की काउंसलिंग की जाए। श्रद्धालुओं/ पर्यटक यहां से अच्छे संदेश के साथ अपने स्थानों को जाएं। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार काशी की सुन्दरता को स्थाई बनाया जाए तथा स्वच्छता रैंकिंग में काशी अग्रणी आए। काशी के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास कार्य किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर में प्लास्टिक एवं उसके उत्पादों को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही आवश्यकतानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शहर में सड़कों एवं गलियों की नियमित साफ-सफाई की जाए तथा कूड़े को तत्काल उठाया जाए। खाली पड़े प्लाटों में कूड़े की डंपिंग न होने पाए। साथ ही खाली पड़े प्लाटों की सफाई भी सुनिश्चित कराई जाए। कूड़ा प्रबन्धन के कार्य को प्राथमिकता पर किया जाए। श्रावण मास के पश्चात स्वच्छता जागरूकता के लिये महानगर स्तर पर बड़ी रैली करायी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महापौर व पार्षदगण नागरिकों के साथ बैठंे, उनकी समस्याओं को सुनें और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। महापौर व पार्षदगण वाराणसी महानगर के विकास के नींव के पत्थर हैं। जन सहभागिता से शहर के पार्कों और शहर की सड़कों के दोनांे तरफ खाली पड़े स्थानों पर पौधरोपण किया जाए। काशी में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों पर सजावटी फूलों वाले पौधों लगाये जाएं। शहर में सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाए। शहर में पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था स्थानीय नागरिकों को सांैपी जाए। इससे लोगों की जन सहभागिता सुनिश्चित होगी और पार्कों का सही ढंग से रखरखाव भी होगा। कहीं भी सीवर एवं जलजमाव की समस्या न हो। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर समय सीमा में पूर्ण किया जाए। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर के विकास के लिए नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। शहर की सुंदरता के लिए शहर से अनधिकृत होर्डिंग्स हटायी जाएं तथा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाएं, जिससे नगर निगम की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। सेफ सिटी की दिशा में पुलिस, विकास प्राधिकरण, बैंकर्स, निजी संस्थाएं तथा उद्यमियों के साथ बैठक कर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए जाएं। इससे शहर की सुरक्षा बढ़ेगी अपराध पर अंकुश लगेगा। शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। 

आगामी 100 वर्षों की आवश्यकता के दृष्टिगत वाराणसी नगर निगम भवन को मल्टी परपज बनाया जाए। हेरिटेज पोलों में विद्युत प्रवाह कतई न हो, इसके लिए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश में विद्युत की कोई कमी नहीं है। वाराणसी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित हो। इसमें लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। 

मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम व विकास प्राधिकरण को नई रणनीति व समग्र दृष्टि के साथ विकास कार्याें को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। विकास कार्याें में निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाए। वाराणसी महानगर क्षेत्र में पुरानी जर्जर दुकानों की जगह नए काॅम्पलेक्स बनाए जाएं। हाउसिंग क्षेत्र में इस प्रकार बदलाव किया जाए जिससे मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। रिफॉर्म से मार्केट बढ़ता है तथा विकास की नई गाथा लिखी जाती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी संसद में विश्व की सबसे पुरानी नगरी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विगत 09 वर्षों में जनपद वाराणसी में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। प्रदेश सरकार ने 5.50 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराकर मुख्यधारा में शामिल किया है। उन्होंने विगत जी-20 कार्यक्रम के दौरान की गयी तैयारियों की प्रशंसा की। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सर प्लस स्टेट है। विकास कार्याें के लिए यहां धन की कोई कमी नहीं है। वाराणसी नगर निगम का इस वित्तीय वर्ष में 837 करोड़ रुपये का बजट है। नगर निगम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढे़। उन्होंने सम्भावनाओं को तलाश कर बजट को 2500 करोड़ रुपये किए जाने की बात कही। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक्ससाइज से 12 हजार करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी मिलती थी, जो वर्तमान में बढ़कर 52 हजार करोड़ रुपये हो चुकी है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश सरकार का बजट 03 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 07 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 

तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी ने श्री काल भैरव एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ ही पंखा-कूलर आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। 

मुख्यमंत्री जी ने कांची कामकोटि पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परम् पूज्यश्री श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती जी महाराज से भेंट कर उनका कुशलक्षेम प्राप्त किया।

इस अवसर पर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, महापौर श्री अशोक तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं पार्षदगण उपस्थित थे।